सर्वोच्च न्यायालयानी दोन अत्यंत महत्त्वाचे निकाल दिले. एका निकालात अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत आता अटकपूर्व जामिन घेता येणार नाही. अगदीच दुर्मिळ केस असेल तरच अटकपूर्व जामिन मिळू शकतो. त्यामुळे हा कायदा आणखी कडक झालाय. दुसरा निकाल म्हणजे बढत्यांमध्ये किंवा पदोन्नतीमधे आरक्षण हा काही नागरिकाचा मुलभूत अधिकार असू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानी म्हटलंय. हे प्रकरण सुरू झालं उत्तराखंडमधून ... ५ सप्टेंबर २०१२ साली त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारच्या कॅबिनेटनी एक निर्णय घेतला. राज्य सेवा आयोगाची पदं कोणत्याही आरक्षणाशिवाय भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच काय तर कोणतंही आरक्षण न देता ही पदं भरली जातील , पहा सविस्तर बातमी -
#Atrocity
#PromotionsinJob
#atrocity #supremecourtorder #marathinews #marathibatmya
Subscribe to Our Channel
https://www.youtube.com/user/LokmatNews?sub_confirmation=1
आमचा video आवडल्यास धन्यवाद. Like, Share and Subscribe करायला विसरू नका!
मित्रांसोबत गप्पा मारताना विश्वसनीय, संशोधनावर आधारीत माहिती सादर करायची असेल तर लोकमतचे चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील अतिशय अभ्यासू, वेगळ्या अँगलच्या बातम्या ! राजकारण, क्राईम, मनोरंजन आणि क्रीडा क्षेत्रातील अनुभवी पत्रकार तुमच्यासाठी आणत आहेत दर्जेदार आणि जाणते करणाऱ्या बातम्या....
Click Here For Latest News & Updates►http://www.lokmat.com
To Stay Updated Download the Lokmat App►
Android Google Play: http://bit.ly/LokmatApp
Like Us On Facebook ► https://www.facebook.com/lokmat
Follow Us on Twitter ►https://twitter.com/MiLOKMAT
Instagram ►https://www.instagram.com/milokmat february2020
